प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वकै ठूलो निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ गर्दै
-
८ असोज २०७५ काठमाण्डौ l
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार राष्ट्रिय कोषबाट सञ्चालन गरिने विश्वकै ठूलो सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने भएका छन् । यसलाई भारतीय संचार माध्यमले ‘मोदी केयर’ को नाम दिएका हुन् । आयुश्मान भारत नीति अन्र्तगत सरकारले मोदीकेयर मार्फत ५० करोड जनताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने भएको स्वास्थ्य मन्त्री जगत् प्रकाश नड्डाले ट्वीट गरेका हुन् । भारतलाई लामो जीवन प्रदान गर्ने उद्देश्यसाथ यो अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयको आर्थिक वृद्धिले भारतको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै जाँदा यो योजना गरिबीको सिमा मुनि रहेका देशका ४० प्रतिशत जनतामा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । यसमा केन्द्रिय सरकारले ६० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी चाहिँ निर्धारित प्रदेशबाट प्राप्त हुने बताइएको हो ।
यसबारेमा मोदीले आइतबार बिहानै ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘आजको दिन हाम्रा लागि ऐतिहासिक रहनेछ । अब हामी वास्तवमै स्वस्थ भारत निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहनेछौँ ।’ आगामी चुनाव अभियानमा पनि मोदीले यसै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । तर यसको उद्घाटन आज भएपनि कार्यक्रम भने दुईदिन पछि मात्र सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । उता विदेशी संघसंस्थाहरुले पनि मोदीको सो अभियानलाई समर्थन गर्दै उनको बहादुरीपूर्ण कदमको प्रशंसा गरेका छन् । तर अर्कोतर्फ यसले नीजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने नकारात्मक असर पुर्याउने सम्बन्धि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसअघि भारतमा गरिब नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाका निम्ति घरबार बेच्न र ऋण लिन बाध्य रहँदै आएका छन् ।
तर अब भने सरकारले यस नीति अन्र्तगत आर्थिक विपन्नता भएका परिवारलाई पाँच लाख देखि १० करोड भारतीय रुपैँया सम्मको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गराउने बताएको छ । यसका लागि सरकारले निश्चित निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ । बालचिकित्सक र हालका सरकारी अधिकारी विनोद के पलले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले यस अभियानलाई सफल बनाउन खालि चेकमा समेत हस्ताक्षर गर्नेछन् । ’ यसको अन्तिम बजेटबारे भने आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन तरपनि अहिलेका लागि सरकारले ७।२ अर्ब डलर तय गरेको र आवश्यक परेमा थप सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो ।
२०१० को रिपोर्टका अनुसार भारतमा हरेक वर्ष ६ करोड भन्दा बढी जनता स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने खर्चका कारण गरिबीको रेखा मुनि आउने परिरहेका छन् । अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा कर्मचारीको अभाव, उपकरणको कमी जस्ता समस्या भएपछि सबैले निजी स्वास्थ्य सेवा नै अपनाउनु पर्ने हुँदा उनीहरु आर्थिक दबाबमा पर्ने गरेका छन् । यस्तोमा सरकारले सबै गरिबहरुले समान रुपमा उपचार गर्न पाऊन् भन्ने लक्ष्यसाथ कार्यक्रमको सुरुवात गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यसमा सरकारले निजी तथा सरकारी अस्पताललाई मोदी केयर अन्र्तगत उपचार गरिएका बिरामीको निश्चित खर्च उठाउने बताएको हो । जसका लागि अहिलेसम्म ३१ प्रदेशबाट १५ हजार अस्पतालहरुले सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न आवेदन दिइसकेको बताइएको छ । यसमा पर्ने सबै विपन्न परिवारले प्रधानमन्त्री मोदीको पत्र र गोल्ड कार्ड प्राप्त गर्नेछन् जसको प्रयोग उनीहरुले देशका कुनैपनि रेजिस्टर गरिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारका लागि प्रयोग गर्न पाउने बताइएको हो ।
