सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न आम सञ्चार विधेयक बनाउँदै गण्डकी प्रदेश
-
२६ मंसिर २०७५ काठमाण्डौ l
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आम सञ्चार विधेयक बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा बनाउने प्रस्तावलाई बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार आफैँले टिलिभिजनसँगै अन्य सञ्चार संस्था स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि प्रदेश सरकारले आम सञ्चार नीति पास गरिसकेको छ।
सरकारले आफू मातहतको सञ्चार संस्था स्थापना एवं प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका सञ्चार संस्था नियमन तथा नयाँ स्थापनाका लागि स्वीकृति दिने गरी विधेयक बनाउन लागेको हो।
कार्यविधि पारित
परिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको विभिन्न छ कार्यविधि पारित गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५, सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय निमार्ण, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना प्रविधिको व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५, वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पूँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५ रहेका छन्। डीसी नेपाल
त्यसैगरी प्राविधिक विद्यालयमा ल्याव तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्नका लागि पूँँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५, प्रदेशममा रहेका प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुस्तकालय स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५ र एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५ बैठकले पारित गरेको हो।
सबै कार्यालयको अपनत्व लिने
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश नगरेका र सङ्घीइ सरकारले बिनाबजेट हस्तान्तरण गरेका तथा कार्यालय स्थापनाका लागि सङ्घीइ सरकारसँग अनुमति मागे पनि अनुमति नपाएका सबै कार्यालयको अपनत्व प्रदेश सरकार आफैँले लिने निर्णयसमेत पारित गरेको छ।
सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका तर सङ्घीय सरकारबाट बजेट र कार्यक्रमसहित हस्तान्तरण भएका विनियोजन विधेयकमा समावेश नभए पनि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट तलब खाँदै आएका कार्यालयलाई स्वीकृति दिने र नयाँ आउनेलाई पनि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा समावेश नभएका तर सङ्घीय सरकारबाट विनाकार्यक्रम र बजेट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका कार्यालयलाई समेत स्वीकृति दिई प्रदेश सरकारको मातहत राख्ने र आउने यस्ता अन्य कार्यालयलाई समेत स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम एवं बजेटमा स्वीकृति नभएका, सरकारले आवश्यक ठानी स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि माग गरिएको तर स्वीकृति नआएका कार्यालय प्रदेश सरकार आफैँले स्थापना गर्ने स्वीकृतिसमेत बैठकले दिएको छ। नीति तथा योजना आयोग, नवलपुरमा खेलेको यातायात कार्यालय, पूर्वाधारका ६ कार्यालयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई यस निर्णयले स्वीकृति प्रदान गरेको ओझाले जानकारी गराए।
उक्त कार्यालयमा करीब २५० कर्मचारी कार्यरत रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले बजेटमा विविध शीर्षकमा राखेको रु एक अर्ब रकमबाट उक्त कार्यालय सञ्चालनसँगै कर्मचरीलाई तलबभत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत भएको बताए। बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको औद्योगिकग्रामसम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना र विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास समितिमा थप छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तीन दिनका लागि हङकङ जान लागेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पाँच दिनको भम्रणका लागि बेलायत जान लागेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको भ्रमण स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। दुवै जना पुस १५ गते तमु ल्होसार मनाउन तमुसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विदेश जान लागेका हुन्।
