सरकारका सय दिन:
ओली सरकारको ठूलो उपलब्धि वाम गठबन्धनका दुुई दलको एकीकरण
-
जेष्ठ ११, २०७५ काठमाडौं ।
वाम गठबन्धनका दुुई दलको एकीकरण भएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मधुमास सकिएको छ । मधुमासकालमा दुुई पार्टीको एकीकरण भएसँगै सरकारले ५ वर्ष शासन गर्ने जनमतको म्याण्डेट पनि संस्थागत भएको छ । ओली सरकारको मधुमासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि वाम गठबन्धनका दुुई दलको एकीकरण नै हो ।
यो उपलब्धिसँगै सरकार बलियो भएको छ । तर, मतदातालाई चुनावताका वाम गठबन्धनले देखाएको सपना सरकारले कसरी पूरा गर्छ भन्ने अन्यौल आज पनि त्यही छ, जहाँबाट वाम गठबन्धनले एकीकरणको यात्रा सुरु गरेको थियो । अथवा देशले समृद्धिको यात्रा कुन बिन्दुुबाट सुरु गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि अन्यौलमा छ ।
सपनाहरुको सौदाबाजी
अहिलेको सरकार नेपालको इतिहासमै बलियो सरकार हो । चाहेको भए सरकारले सय दिनमा हेर्दा साना तर आम नागरिकले अनुुभव गर्न सकिने खालका केही काम गरेर देखाउन सक्ने थियो । तर, सरकारका सय दिनमा काम कम र कुरा धेरै भएका छन् । चीनको रेल नेपाल ल्याउने, काठमाडौंमा मेट्रो र मोनोरेल कुदाउने, देशभर बिजुली रेल कुदाउने र हिन्द महासागरमा नेपालको झण्डा फहराउँदै पानी जहाज कुदाउने जस्ता ठूला कुरा सय दिनमा दुुई सयपल्ट भन्दा धेरै भए । तर, गर्न सकिने सानातिना काममा सरकारको ध्यान गएन । सरकारले गर्न सक्ने सानातिना काम अहिले पनि असरल्ल परेर बसेका छन् ।
कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो । चाहेको भए मालपोत, नापी तथा जनताका सरोकारका कार्यालयमा घुसबिना काम हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो । तर बितेका सय दिनमा आम नागरिकले राहत अनुुभव गर्ने परिवर्तन भएन ।
सरकारले सम्बृध्दिका ठूला ठूला कुरा गरेको छ । सुशासनका कुरा पनि बाक्लै गरिए । तर समृद्धि कसरी रु विकासका प्राथमिकता के रु नागरिकको व्यावसायिक र सामाजिक सुरक्षाका आधार के हुन् रु नेपालको अबको विकासको प्राथमिकता मोटर बाटो हो कि रेल हो रु सोपान समृद्धिका लागि लगानीका स्रोत के हुन र कसरी परिचालित हुन्छन् रु अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन्छ कि अहिले जस्तै व्यापारमुखी रहन्छ रु राजस्वको मूल स्रोत उत्पादन हो कि अहिलेको जस्तो भन्सार असुली मात्रै रु विकासका काममा नागरिकको संलग्नता र सहभागिताको मोडेल के हुन्छ रु नागरिकलाई समृद्धि र विकास अभियानमा कसरी सामेल गरिनेछ रु यस्ता तमाम प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउञ्जेल सरकारले गर्ने समृद्धिका कुरा फगत नागरिकको सपना र भावनासित गरिने खेलवाड मात्र हुन्छन् ।
सपनाहरुको व्यापार राजनीतिमा अस्वाभाविक होइन । सपनाको व्यापार यसअघिका राजा र सरकारले पनि गर्दै आएका हुन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री कठोर कारावासमा छँदा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई २०४३ सालसम्ममा एसियाली मापदण्डमा पुुर्याउने सपना देखाएका थिए । त्यो सपना ०४२ साल लाग्दा नलाग्दै तुहियो । प्रधानमन्त्री भएपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाए । त्यो ०५२ साल नपुुग्दै तुहियो । नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना त धेरैपल्ट धेरै नेताले देखाए । पछिल्लोपल्ट प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो सपना बाँडे । तर विकास र प्रगतिका ती सपना फगत सपना मात्र सावित भए । सरकारले सपना देखायो, तर कहिल्यै पूरा गर्न आवश्यक ठानेन ।
अहिलेको सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना पनि पहिले पहिले देखाइएका सपनाभन्दा खासै फरक छैन, खाली सपना देखाउने पात्र र सपना बुन्न प्रयोग गरिएका शब्द मात्र फरक हुन् । त्यसैले आफूले देखाएको सपना सरकारले पूरा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने बेला भैसकेको छैन । बितेका सय दिनमा यी सपना समाज रुपान्तरणका लागि अघि सारिएका हुन् भनेर विश्वास गर्ने आधार बनेका छैनन् । तर, ओलीले देखाएका सपना अधुरै रहन्छन् भनेर अविश्वास गर्ने बेला पनि भैसकेको छैन । सय दिनका काम हेरेर र कुरा सुनेर यस सरकारलाई पहिलेका सरकार जस्तै ठानेर अहिले नै अविश्वास गर्नु धेरै हतारो हुन्छ । तर आँखा चिम्लेर सरकारलाई विश्वास गरि हाल्ने आधार पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन ।
कुरा ठूला, खुट्टा लुला १
देशको राजनीति, विकास, सुशासन, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारीजस्ता तमाम विषयहरु देशको गृह र अर्थ नीतिले तय गर्दछन् । त्यसैले सरकारको स्रोत, साधनको परिचालन, विदेश सम्बन्ध र विकास जस्ता नागरिकका सपनाहरु मूलतः गृह र अर्थ मन्त्रालय कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नीति र योजनामा भर पर्छ । नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा गृह प्रशासनको हातमा हुन्छ भने अर्थ नीति र प्रशासनले नागरिकको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी, खर्च, कमजोर समुदाय र वर्गको आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्छ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार सफल हुने एउटा मुख्य कारण गृह र अर्थबीच तादात्म्य थियो । २०१५ सालमा बीपी कोइरालााको सरकार असफल हुने कारण पनि गृह र अर्थ प्रशासनसित सम्बन्धित थिए । उज्यालो अनलाईनबाट
